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Dass man der Regierungschefin des viertgrößten Industrielandes der Erde einen solchen Blödsinn als Redetext aufschreibt, lässt in Abgründe blicken, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Das Niveau der Reflexion in der deutschen Regierung kann ich nur als unterirdisch bezeichnen.
Jeder weiß, Prognosen sind schwer, weil sie die Zukunft betreffen. Prognosen sind noch viel schwerer, wenn diejenigen, die sich mit der Zukunft beschäftigen sollen, schon einen stark getrübten Blick auf die Gegenwart haben.
Wenn es stimmt, was das Handelsblatt gestern über die ökonomische Weltsicht der Bundeskanzlerin verkündet, dann gute Nacht Deutschland.
Die FAZ, die unermüdliche Verteidigerin der wahren und richtigen Marktwirtschaft, hat es mal wieder auf den Punkt gebracht: Der Markt, und insbesondere der Arbeitsmarkt, werde von einem Gleichheitsgespenst bedroht.
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