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Immer wieder werde ich bei meinen Vorträgen gefragt, ob es denn ganz grundsätzlich überhaupt gut gehen kann, wenn Länder mit völlig unterschiedlichem Lebensstandard Mitglied ein und derselben Währungsunion sind. Die Antwort ist ja.
Adam Posen hat am Wochenende in der Financial Times noch einmal klargestellt, dass auch ohne die Rechenfehler die Grenze von 90 Prozent, die von den Professoren Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart in die Welt gesetzt wurden, Unsinn war.
Die neue, mit vielen Ökonomen als Gründern bestückte Partei, die „Alternative für Deutschland“ (AfD) wirbt mit einem einfachen Slogan: „Deutschland braucht den Euro nicht. Anderen Ländern schadet der Euro.“
Die Annahmen in der fabelhaften Modellwelt der Deutschen Bundesbank mit der Realität zu konfrontieren ist müßig. Es gibt einfach keine Berührungspunkte.
Nur die konsequente Anwendung des Bestimmungslandprinzips auch bei hoher Arbeitslosigkeit im Hochlohnland kann einen alle schädigenden Teufelskreis verhindern.
Nach neuen Enthüllungen über Steueroasen wird dieser Tage wieder landauf, landab berichtet, wie sich eine Reihe von Reichen systematisch dem Zugriff des Fiskus entziehen. Das ist zwar Betrug an der Gesellschaft. Aber die Empörung darüber wirkt häufig ziemlich gespielt.
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