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Auf Druck der USA könnte die indirekte deutsche Beteiligung am Ukraine-Krieg immer direkter werden – und sich ähnlich wie die Rolle als Waffenlieferant entwickeln.
Jürgen Habermas plädiert für Verhandlungen, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Doch würde sich Putin darauf einlassen? Ein Interview mit Naftali Bennett gibt einen tiefen Einblick in die Friedensverhandlungen nach den ersten Kriegswochen.
Wann will sich die weit fortgeschrittene Moderne endlich von dem Mythos befreien, das Gemeinwohl ergebe sich ohne Gemeinsinn ganz von selbst?
Die EZB soll die Inflation in den Griff bekommen, doch ihr fehlen die Werkzeuge. Eine Leseprobe aus „TEUER“ von Maurice Höfgen.
Der Sozialrechtler und Gerontologe Thomas Klie fordert eine grundlegende Pflegereform. Die Vorschläge von Karl Lauterbach hält er für nicht ausreichend.
„Läden, die beim Lohn sparen, gehen gar nicht.“ Mit dieser Werbekampagne greift der Großverteiler Aldi auf subtile Weise in die Diskussion um den gesetzlichen Mindestlohn ein.
Ein altes Argument der Makroökonomik lautet: Ein Ausstieg aus der fossilen Welt macht für Deutschland keinen Sinn, weil dann Kohle und Öl von anderen Ländern umso mehr nachgefragt wird. Kommen wir einfach nicht raus aus dieser falschen Welt?
Keine britische politische Partei vertritt heute ernsthaft die Brexit-Wähler, sagt der britische Journalist Mick Hume. Doch der Brexit könne nicht einfach wegverhandelt werden.
Der Brexit ist tot ‒ und symbolisiert das Scheitern des Euroskeptizismus. Längst folgt die britische Politik wieder der Agenda der supranationalen Eliten.
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