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Der US-Dollar wertet auf breiter Front auf. Die ganze Welt bekommt es zu spüren, niemand bleibt verschont. Dabei ist der starke Dollar Ausdruck der Spannungen, die die Weltwirtschaft zunehmend belasten.
Deutschland ist federführend bei der Sanktionspolitik der EU gegen Russland. Doch gerade am Sachverstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz lässt sich zweifeln: Hätte es nicht bessere Lösungen als Lieferboykotte gegeben?
2006 wurden allein in den Niederlanden 1,3 Milliarden Euro an Verwaltungsgebühren für Pensionsfonds gezahlt – seitdem hat sich der Betrag verzehnfacht. Ein Anstieg, der die ungesunde Marktmacht der Vermögensverwalter zeigt.
Die US-Wirtschaft zeigte in den letzten Quartalen alarmierende Produktivitätsdaten. Das nährt Zweifel, ob die Pandemie zu einem schnelleren Produktivitätswachstum geführt hat. Es gibt jedoch Gründe, diese Daten in Frage zu stellen.
Der wirtschaftliche Aufstieg Asiens führt dazu, dass der Westen lernen muss, andere gesellschaftliche und politische Systeme zu akzeptieren, um größere Konflikte zu vermeiden, glaubt der Diplomat und Politologe Kishore Mahbubani.
Die Indizien häufen sich, dass Biden nicht nur Russland schaden will. Die unbequeme Frage: Könnte die US-Strategie in der Ukraine darauf abzielen, auch Deutschland zu schwächen?
Inflation muss mit Zinserhöhungen bekämpft werden? Leider führt dieses Dogma der EZB nicht zu mehr Nahrungsmitteln, Erdgas, Heizöl, Fahrzeugen oder Möbeln – also nicht zu einer Erhöhung des Angebots und damit niedrigeren Preisen.
Die Bundesregierung doktert mit den Entlastungspaketen an Symptomen herum. Sie sollte an die Wurzel der Energiekrise herangehen – und zum Beispiel die Preisbildungsmechanismen der Märkte außer Kraft setzen.
In der heutigen Welt riskiert jede Strategie, die einen Krieg militärisch gewinnen will, in einer Katastrophe zu enden. Zwischen dem Westen und Russland gibt es keine diplomatischen Kanäle, um einen Atomkrieg zu verhindern. Doch vielleicht bietet die Entwicklung auf dem Kriegsschauplatz die letzte Chance für Friedensgespräche.
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