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Gerd Grözingers Forderungen nach einer stärkeren Regulierung der Geschäftsbanken sind unterstützenswert. Leider aber ignoriert er wichtige Funktionsmechanismen des Geldsystems – so sind seine Vorschläge nur mit Vorbehalt zur genießen.
Erich Vad, Brigadegeneral im Ruhestand, hat sich mehrfach öffentlich für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs unter Berücksichtigung russischer Sicherheitsinteressen eingesetzt. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht.
Nach den Streiks der Lokführergewerkschaft GDL haben sich die Gemüter beruhigt. Unwürdige Berichterstatter verloren aus den Augen, dass die Forderungen der Gewerkschafter angemessen waren. Zeit für eine Nachschau auf den Arbeitskampf.
Glaubt man den Mahnern, bedroht der Populismus die Errungenschaften der Freiheit und Demokratie, kündigt von der Rückkehr der Demagogie und der dunklen Stunden unserer Geschichte. Ist es wirklich so einfach?
Der Optimismus ist zurück – die deutsche Wirtschaft komme langsam wieder in Schwung, heißt es. Zudem erwarten sich einige positive Impulse von der EM. Überzeugen können die Argumente aber nur teilweise.
Woher kam die Hyperinflation 1923? Vom Gelddrucken? Vom Vertrauensverlust in die Zentralbank? Der Ökonom Ingo Sauer geht dieser Frage mit weitreichenden Prämissen nach, die aber wenig mit der Real World Economy zu tun haben.
Eine rechtzeitig zu den Europawahlen veröffentlichte Studie der Universität Potsdam kommt zu dem Ergebnis: Das BSW ist nicht nur linksautoritär, sondern auch populistisch. Doch was folgt daraus?
Die Regierung Biden steht mit ihrem Wirtschaftsinterventionismus nicht allein: Eine wachsende Zahl von Regierungen, Wirtschaftswissenschaftlern und Institutionen überdenkt die Doktrin des Neoliberalismus. Geht die neoliberale Ära zu Ende? Und wenn ja, was wird auf sie folgen?
Europas Banken sind nach wie vor unterreguliert und aktuell auch übersubventioniert. Dazu vier Reformvorschläge: Sie betreffen Bankanleihen, staatliche Hilfen im Notfall, Eigenkapitalanforderungen und Sparerbeteiligung an EZB-Zinsen.
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