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Wenn die Wahlen zum Bundestag so ausgehen wie die jüngsten Antworten zur Sonntagsfrage, dann ist eine Deutschlandkoalition möglich. Das aber garantierte, dass die Partei mit dem Slogan „Es gibt viel zu tun“ dafür sorgen wird, dass nichts von dem getan wird, was unbedingt zu tun ist.
Die Fusion von privater und gesetzlicher Krankenversicherung zu einer Bürgerkrankenversicherung ist ein ökonomisch rationales Projekt. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung diskreditiert sie allerdings als Jobkiller.
Die Grünen setzen im Kampf gegen den Klimawandel auf die Energiewende und Wachstum. Eine Illusion. Dass dafür die Zeit fehlt, ist nicht einmal der einzige Grund.
Die Versorgung der Alten ist seit eh und je eine Kernaufgabe der Familie gewesen. Dass sie auch heute noch die wichtigste Instanz ist und anderen Regeln folgt als der homo oeconomicus, wird oft übersehen.
Die Lohnzurückhaltung im Westen ist unter den Bedingungen abwertungsgetriebener Industrialisierung und der neuen Wettbewerbsfähigkeit des Südens keine Lösung. Für eine sozial verträgliche Globalisierung bedarf es des Dialogs und neuer Strategien.
Anne Will schauen ist wie Wahlprogramme lesen. Grauenvoll! Lehrt uns aber, dass unsere medialen und politischen Eliten in einem ideologischen Dunkelraum leben. Drängende politische Probleme werden daher auch weiterhin nicht gesehen.
Den Brexit als Grund allen Übels auszumachen, lenkt von tiefer liegenden strukturellen Problemen ab. Für viele ist das, was Großbritannien gerade erlebt, sogar die gewünschte Konsequenz des EU-Austritts.
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erreichen einen historischen Höchststand. Auch die Industrieproduktion erholt sich etwas, bleibt aber weiter unter dem Vorkrisenniveau.
Die deutschen Kanzlerkandidaten nutzen EU und Nato für wahltaktische Spielchen. Doch den entscheidenden europapolitischen Fragen weichen sie aus.
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