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Wirtschaftsjournalismus müsse aufklären, statt Verbrauchertipps zu geben, sagt Henrik Müller. Genau das aber komme zu kurz, so das Fazit seiner Studie über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen.
Im Zuge des Gaza-Krieges isolieren sich die Vereinigten Staaten zunehmend durch ihre bedingungslose Solidarität zu Israel. Weiterhin der USA zu folgen, ist für die EU ein Irrweg.
Die Bank of England hat es nicht vermocht, wirksam auf die schlimmste Inflation seit vier Jahrzehnten zu reagieren. Das zeigt: Die Vorstellung, dass Finanz- und Geldpolitik voneinander getrennt werden können, ist überholt.
Das gelbe Finanzministerium buhlt mit einer Zeitungskampagne um die Gunst junger Menschen für die Schuldenbremse. Die Zielgruppe könnte jedoch kaum schlechter sein.
Nach der Europawahl will die EU den Binnenmarkt reformieren und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Doch die Agenda aus Brüssel verheißt nichts Gutes. Statt in den Green Deal zu investieren und die Nachfrage zu stützen, geht es um Rüstung, Sanktionen und Handelskrieg. Es ist ein toxischer Mix.
Dass Künstliche Intelligenz kein reiner Jobkiller ist, wie lange befürchtet, ist keine neue Erkenntnis mehr. Für die Politik ist das dennoch kein Grund, sich zurückzulehnen. Denn der technologische Wandel erfordert nicht nur Interventionen auf dem Arbeitsmarkt.
Wenn Politik zunehmend wie Realsatire wirkt, wer wäre dann nicht besser für diesen Job geeignet als ein Satiriker? Martin Sonneborn ist so einer. Anlässlich der Europawahl haben wir ihn interviewt.
Das Europawahlprogramm des Bündnis Sahra Wagenknecht steht. Es geht um mehr nationale Souveränität gegenüber Brüssel und eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik.
Der Gesundheitswissenschaftler Rolf Rosenbrock erklärt, wieso auch heute noch Gesundheit wesentlich von sozialer Ungleichheit abhängt – und was die Politik tun könnte.
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