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Der Glaube, dass eine Arbeitszeitverkürzung Beschäftigung schafft, ist populär. Doch Unternehmen haben keinen Anreiz, von sich aus zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen.
Hunderttausende mit bezahlten und unbezahlten Überstunden, Millionen mit Mini- oder Midijobs. Allein schon das rechtfertigt es, über eine wohlfahrtsfördernde Gestaltung der faktisch gegebenen Arbeitszeitverkürzung nachzudenken.
Ohne Vollzeit und Teilzeit anzugleichen, ist Vollbeschäftigung nicht möglich. Im Gegenteil: Ohne Arbeitszeitverkürzung wird der Druck auf Arbeitseinkommen und die Zahl der prekär Beschäftigten zunehmen.
Wie machen die das bloß? Für unsere entfernten Vorfahren und alle anderen sozialen Wesen auf dieser Welt ist es schwer vorstellbar, dass man eine Gesellschaft so organisieren kann, dass Arbeitslosigkeit entsteht.
Norbert Walter-Borjans Vorstoß zur Arbeitszeitverkürzung ist kein Durchbruch in der Debatte um Erwerbsarbeit, sondern zeugt von mangelndem politischen (Um-)Gestaltungswillen.
Mit der »zweiten Welle« der Corona-Pandemie droht das wirtschaftliche Armageddon. Eine Abkehr vom Neoliberalismus wäre dringend geboten. Doch davon ist weder in Brüssel noch in Rom etwas zu sehen.
Das deutsche Exportmodell hat keine Überlebenschance. Doch kann man deswegen die notwendige Ausbalancierung der deutschen Wirtschaft freudig begrüßen? Die damit einhergehende partielle Deindustrialisierung wirft Probleme auf, die politisch kaum zu bewältigen sind.
Die Industrieproduktion kommt im August ins Stocken. Das Wachstum ist unerwartet schwach, der Erholung droht endgültig die Luft auszugehen. Dabei stehen die schwierigsten Monate noch bevor.
Die wichtigste Zentralbank der Welt hat ihre geldpolitische Strategie grundlegend überdacht. Eine Zeitenwende und der Schlussstrich unter die Epoche des Neoliberalismus deuten sich an.
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