SUCHE
Trotz Rekordgewinnen der Konzerne steuert die Eurozone Richtung Rezession. Die EZB erhöhte dennoch die Leitzinsen um 50 Basispunkte, weitere Erhöhungen sollen folgen. Laut EZB-Chefin Lagarde müsse die Nachfrage sinken – warum eigentlich?
Wolfgang Kubicki und Tim Engartner streiten sich um das Für und Wider von Privatisierungen. Deutlich wird: „Die eine Lösung“ gibt es nicht. Die Debatte dürfte ein Gewinn für alle sein, die gerne undogmatisch denken.
Private Equities und andere Kapitalfonds haben das Gesundheitswesen als profitables Anlagefeld entdeckt. Die Journalistin Christina Berndt promoviert Karl Lauterbach zum Retter der Arztpraxen vor dieser Heuschreckenplage. Aber von ihm haben die Investoren nichts zu befürchten.
Nach fast vierjähriger Pause soll sie ab 2024 wieder greifen: die europäische Schuldenbremse. Noch streiten die finanzstärkeren und -schwächeren EU-Mitgliedsstaaten. Doch die Ideologie der schwäbischen Hausfrau scheint sich durchzusetzen.
Finanzminister Christian Lindner will das Rentensystem mit einer Kapitalrücklage fit für die Zukunft machen. Doch wie nachhaltig ist dieses Konzept?
Geht es um die Rente, geben sich wirtschaftsliberale Beratungsgremien als Verteidiger einer scheinbar ausgebeuteten Bevölkerungsgruppe – der Jüngeren. Als Sturmgeschütz zur Durchsetzung eines niedrigeren Rentenniveaus dient der Begriff „Generationengerechtigkeit“.
Die Lebenserwartung ist vom sozio-ökonomischen Status abhängig: je niedriger, desto schlechter die Situation. Diese sozialen Gradienten der gesundheitlichen Ungleichheit werden in unserem Rentensystem nicht berücksichtigt.
Die riesigen Sparschweine von privaten Pensionsfonds wie BlackRock oder Vanguard sind teuer und nutzlos. Effizienter und nachhaltiger wäre ein gesetzliches Umlagesystem.
Altersarmut ist nicht über Nacht vom Himmel gefallen, sondern Resultat politischer Entscheidungen. Sie wird sich verschärfen, werden die Fehlentwicklungen der Vergangenheit nicht korrigiert.
<
>