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In Deutschland ist Wehrdienstverweigerung ein etabliertes Recht, in der Ukraine nicht. Warum drängt die Bundesregierung nicht die Ukraine, ein solches einzuführen? Stattdessen wächst der Druck auf männliche Geflüchtete hierzulande.
Für die US-Wirtschaft lief alles nach Plan, bis Anfang August enttäuschend schwache Beschäftigungsgewinne sowie ein leichter Anstieg der Arbeitslosenrate gemeldet wurden. Die Finanzmärkte reagieren nervös bis panisch. Wird aus der sanften Landung doch noch eine Bruchlandung?
Was nach dem Krieg folgt, dürfte für die Ukraine nicht weniger zerstörerisch sein als der Krieg selbst.
Der Glaube, dass die Ukraine mit westlicher Hilfe einen „Siegfrieden“ erzwingen könnte, sei eine Illusion, so der Militärexperte Wolfgang Richter. Zudem werde der Einbruch bei Kursk die prekäre Personallage Kiews weiter verschärfen.
Die deutsche Konjunktur kommt nicht in Tritt. Nun sollen es das „Wachstumspaket“ und der Bundeshaushalt 2025 richten – bei Einhaltung der Schuldenbremse.
Fast alle Parteien befürworten die Verkehrswende und eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Trotzdem passiert fast nichts. Warum ist das so?
Verschiedene europäische Autohersteller lehnen Zölle auf chinesische Elektroautos ab. Wen will die Europäische Kommission also schützen? Sicherlich nicht die Umwelt.
Die EU hat US-Präsident Biden blind vertraut, sich von den USA abhängig gemacht und das Risiko eines Machtwechsels in Washington ausgeblendet. Das rächt sich nun – Brüssel ist auf Trump 2.0 nicht vorbereitet. Schuld daran sind auch deutsche Politiker.
Die deutsche Forstwirtschaft kann und muss Bestandteil einer ökologischen Transformation sein. Zugleich ist der Wald von der Klimakrise besonders betroffen – unter anderem durch Wetter und Schädlingsbefall.
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