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Die EU ist im Dauerstress ‒ und droht im Strudel aus Krieg, Sanktionen und Standortwettbewerb die Orientierung zu verlieren.
Müssen wir jünger, mobiler und globaler werden, um unseren Wohlstand zu bewahren? Oder sollte die Wirtschaft sogar schrumpfen, um das Klima zu schützen?
Zwischen Schutz und Freiheit ‒ Vom Fluch und Segen freier (Kapital)Mobilität.
Energiekrise, sinkende Reallöhne, restriktive Geldpolitik ‒ Mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg kehren die Sorgen der materiellen Knappheit zurück.
Krieg, Rezession, Klima- und Flüchtlingskrise bilden einen toxischen Mix. Zugleich illustrieren sie das große Scheitern der Geld- und Migrationspolitik. Eingeständnisse? Fehlanzeige.
Die deutsche Marktwirtschaft zwischen religiöser Verklärung und verharmlosender Ignoranz.
Das Banken-Lobbying der EZB und „Katargate“ sind kein Systemfehler – sondern eine Folge der Supranationalisierung der Politik.
Mit Deutschland und den USA steuern zwei Motoren der Weltkonjunktur unsicheren Zeiten entgegen. Doch während die Fiskalpolitik auf sich warten lässt, erhalten Banken Subventionen. Und für ihre Forschung zur Rolle der Banken erhalten drei Ökonomen den Nobelpreis – zu Unrecht.
Welche Folgen hat ein Ölpreisdeckel für Importeure und Exporteure? Verstärkt er die Macht nicht-russischer Ölanbieter? Und helfen Preiskontrollen gegen die Übergewinne der Konzerne?
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