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Ohne Macht über Arbeit und Produktion gibt es keine Macht über das Geld, sagt der Soziologe und Kommunist Bernard Friot. Das kapitalistische Monopol auf die Begriffe will er brechen.
Die ökonomische Logik hinter den Bank Runs auf die Credit Suisse und die SVB ist nicht neu, doch die Geschwindigkeit und das Ausmaß waren bemerkenswert. Welche Rolle haben der technologischen Wandel oder große Einlagen gespielt? Und welche Handlungsoptionen gibt es?
„Geld braucht Arbeit“ und „Arbeit braucht „Geld“. Der menschheitsgeschichtliche Ur-Kampf besteht darin, das Monopol über die Geldschöpfung und über die Arbeit an sich zu reißen.
Vor dem Ende des Bargelds wird oft in reißerischen Schlagzeilen gewarnt. Diese Ängste sind unbegründet, demokratischen Standards genügt der digitale Euro dennoch nicht. Für eine Demokratisierung der digitalen Währung braucht es eine Konfrontation mit dem mächtigen Geschäftsbankensystem.
Lindners Sparpläne für 2024 stehen, abgesichert durch die Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Entgegen keynesianischer Binsen sowie Warnungen liberaler und arbeitgebernaher Ökonomen spart die Regierung in eine Rezession hinein.
Die Kritik, dass Banken den Zins zum Kredit nicht mitschöpfen, ist zu kurz gegriffen. Denn die Frage, wie die Kosten einer Bank gedeckt werden sollten, ist für die Gesellschaft relevant.
Die Bank of Canada hat den Leitzins am Mittwoch erneut erhöht. Zentralbanken sind von der Inflation so besessen wie ein Hund von einem neuen Kauspielzeug.
Auch die EZB kennt die Wirkung ihrer Zinserhöhungen nicht und macht trotzdem weiter. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel spricht das sogar offen aus.
Die Europäische Zentralbank macht die Löhne für weitere Zinserhöhungen verantwortlich. Eine Diagnose mit politischen und sozialen Sprengstoff – richtig ist sie nicht.
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