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Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes stößt auf harte Gegenwehr der Opposition: Die Investitionskosten für einzelne Haushalte seien zu hoch. Dabei gäbe es eine Lösung – den Solidarkredit.
In der Theorie der schönen neuen Welt moderner Finanzmärkte verringert der Marktmechanismus systemische Risiken. In der realen Welt funktioniert das nur, wenn der Staat oder die Zentralbank einspringt.
Wer es mit der Negativzinspolitik der EZB hält, ist ein keynesianischer Staatsgläubiger? Und wer sie kritisiert, ein marktgläubiger Neoklassiker? Wer das glaubt, den wird das Buch von Carl Christian von Weizsäcker und Hagen Krämer mächtig irritieren.
Den einen Zins gibt es nicht. Stattdessen muss man mit Geldzins und Kapitalzins zwischen finanzwirtschaftlichen und realwirtschaftlichen Kreislauf trennen. Mit anderen Worten: Der Zins kommt mehrgesichtig daher.
Warum kommt es immer wieder zu Banken- und Finanzkrisen? Die Gründe liegen in der Funktionsweise von Banken und der Geldentstehung in modernen Volkswirtschaften. Doch die traditionelle ökonomische Wissenschaft führt hier in die Irre.
Sparkassen sind zu Gejagten der Renditelogik geworden. Das regional limitierte Kreditgeschäft hat in der räumlich entgrenzten, spekulativen Suche nach dem größten Profit keine Chance mehr. Für die geordnete Sparkassenwelt und die Sparer ein Supergau.
In einem überdimensionierten Finanzsektor werden staatliche Rettungsprogramme für Banken zur Routine. Die fiskalischen Kosten dieser „Bailouts“ müssen endlich transparent gemacht und Parlamente eingebunden werden.
Die chronische Ungleichheit macht, dass wir immer mehr Ressourcen im Kampf um – letztlich fiktive – Finanzvermögen verschleudern.
Scheinbar überraschende Bankenpleiten werfen Fragen nach der Finanzmarktstabilität auf. Als problematisch gelten häufig die Leitzinserhöhungen der Zentralbanken. Was nur belegt: Das Geldpolitik-Narrativ blockiert einen realistischen Blick auf die Ursachen der Fragilität des Finanzsystems.
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